यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरू र तिनका असरहरू विस्तृत रूपमा बुँदागत रूपमा वर्णन गरिएको छ:

🔷 १. ब्याजदर करिडोरमा समायोजन

• बैंकदर (माथिल्लो सीमा): ६.५% बाट घटाएर ६.०%

• निक्षेप संकलन दर (तल्लो सीमा): ३.०% बाट घटाएर २.७५%

• नीतिगत दर: ५.०% बाट घटाएर ४.५%
  🔹 असर:

  • निक्षेप ब्याजदर घट्न सक्छ।

  • बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेपबाट कम ब्याज पाउने हुँदा आम्दानी घट्न सक्छ।

🔷 २. सेयर धितो कर्जा सीमा वृद्धि

• रु. १५ करोड → रु. २५ करोड
  🔹 असर:

  • सेयर कर्जा बढ्ने

  • सेयर बजारमा माग र मूल्य दुवै बढ्ने सम्भावना

🔷 ३. लघुवित्त लाभांश सीमा पुनरावलोकन

🔹 असर:

• मुनाफा भएको लघुवित्तले १५% भन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने

• सेयरधनी लाभान्वित, बजारमा सकारात्मक प्रभाव

🔷 ४. आवास कर्जा सीमा वृद्धि

• पहिलो घर किन्न वा बनाउनको लागि कर्जा सीमा रु. २ करोड → रु. ३ करोड

• Loan to Value (LTV):

  • पहिलो घरको लागि अधिकतम ८०%

  • अन्यको लागि अधिकतम ७०%
    🔹 असर:

  • आवास कर्जाको पहुँच वृद्धि

  • रियल स्टेट बजारमा सुधार हुने सम्भावना

🔷 ५. कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन

🔹 असर:

• नियम समयानुकूल हुनेछ

• बैंकको नाफामा वृद्धि, नोक्सानी व्यवस्था घट्ने

🔷 ६. नन-डेलिभरेबल फर्वार्ड सीमा २०% → २५%

🔹 असर:

• बजार तरलता घट्ने

• बैंक तथा राष्ट्र बैंकको आम्दानी बढ्ने

🔷 ७. KYC एकीकृत प्रणाली

🔹 असर:

• एउटै बैंकमा KYC अपडेट गर्दा अन्य संस्थामा पनि अपडेट हुने

• ग्राहकलाई सजिलो, प्रक्रिया छरितो

🔷 ८. ग वर्ग वित्त कम्पनीको निक्षेप सीमा हटाइयो

🔹 असर:

• वित्त कम्पनीहरूको परिचालन स्वतन्त्रता

• स्रोत परिचालनमा लचकता

🔷 ९. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता

• क्षेत्र विशेष (कृषि, लघु उद्योग, मिडिया, आदि) को आधारमा मार्गदर्शन परिमार्जन
  🔹 असर:

  • व्यवसाय अनुसार कर्जाको सुविधा

  • बैंक र व्यवसायीलाई कर्जा व्यवस्थापन सहज

🔷 १०. ३ करोडसम्मको कर्जा MSME अन्तर्गत समावेश

🔹 असर:

• बैंकहरूलाई निर्देशित कर्जा लक्ष्य पुरा गर्न सजिलो

• जरिवानाबाट जोगिन सहयोग

🔷 ११. ऊर्जा कर्जाको ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था सुधार

🔹 असर:

• निर्माण अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सजिलो

• ऊर्जा लगानीकर्तालाई कर्जा भुक्तानीमा सहजता

🔷 १२. चेक अनादरमा कालोसूची व्यवस्थामा सहजीकरण

🔹 असर:

• व्यवसायीहरूलाई पुनः कर्जा पाउने अवसर

• व्यवसायिक गतिविधि बढ्ने

🔷 १३. रियलस्टेट कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण

🔹 असर:

• समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापन

• व्यवसाय पुनर्जीवन, बैंकको NPL नियन्त्रण

🔷 १४. गैर बैंकिङ सम्पत्तिको पूरक पुँजीमा समावेश

🔹 असर:

• पूँजीकोष अनुपातमा वृद्धि

• बैंकहरूको वित्तीय क्षमता विस्तार

🔷 १५. पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण

🔹 असर:

• बैंकहरूलाई राइट सेयरको अनुमति

• कर्जा वृद्धि लक्ष्य (१२%) पुरा गर्न सहयोग

• सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव

🔷 १६. आधार दर गणना सुधार

🔹 असर:

• यथार्थपरक कर्जा मूल्य निर्धारण

• बैंक नोक्सानीबाट जोगिने, मुनाफा वृद्धि

🔷 १७. नियो बैंक स्थापनाको प्रारम्भिक व्यवस्था

🔹 असर:

• डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार

• दूरदराजमा बैंकिङ पहुँच

🔷 १८. शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन

🔹 असर:

• आवश्यक ठाउँमा मात्र शाखा खोलिने

• सञ्चालन लागत घट्ने

🔷 १९. बैंक वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन

🔹 असर:

• स्पष्ट जिम्मेवारी र सेवा सुविधा

• वर्ग भिन्नता अनुसार निर्देशन प्रभावकारी हुने

🔷 २०. वैदेशिक रोजगार कर्जा विपन्न वर्गमा समावेश

• पुरुषको हकमा रु. ३ लाख, महिलाको हकमा रु. ५ लाख
  🔹 असर:

  • चर्को ब्याजबाट राहत

  • लघुवित्तको खराब कर्जा न्यूनीकरण

🔷 २१. पूर्वाधार डिबेञ्चरमा बैंकको लगानी अनुमति

🔹 असर:

• पूर्वाधार विकासमा स्रोत जुट्ने

• बैंकको लगानी अवसर, ब्याज आम्दानीमा सुधार

✅ समग्र निष्कर्ष (Conclusion):

• मौद्रिक नीति संतुलित, यथार्थपरक र व्यवसायमैत्री छ।

• यसले वित्तीय क्षेत्र सुधार, व्यवसायिक वातावरण सहजता, र आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

• नीति कार्यान्वयन र निर्देशनहरू प्रभावकारी रूपमा आउन सकेमा यसले सेयर बजार, रियलस्टेट, ऊर्जा, कृषि, र साना उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

• साथै, ग्राहक सुविधा, डिजिटल पहुँच, र बैंकको पुँजी क्षमता समेत सुधार हुने संकेत देखिन्छ।